काठमाडौ । अछाम र सुर्खेतको बिचमा रहेको अर्ध- जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना बेतन कर्णालीको म्यानेजर डाइरेक्टर गत ९ महिना देखि नहुदा आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ।आयोजनाका एम डी दिपक रौनियार गत पौषबाट सरुवा भएर अन्यत्र गएपछि रिक्त रहेको उक्त पदमा हालसम्म प्रमुखको नियुक्ति नहुदा आयोजनाको काममा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको सरोकारवालहरुको गुनासो छ ।

४ सय ३९मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना निर्माण प्रक्रियाहुनु अघि गरिनु पर्ने मुआब्जा बितरण, बाताबरणिय प्रभाव मुल्यांकन , वेली बृज निर्माण लगाएतका कामहरूमा अझै प्रगति भएको छैन।

करिब ८८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको उक्त जलविद्युत आयोजनाबाट मासिक १ अर्ब ५० करोड आम्दानी हुने र आयोजना निर्माण अवधीमा विभिन्न प्राबिधिक, दक्ष तथा अर्ध दक्ष गरि १५ सय स्थानीय नागरिकले रोजगारी पाउने छन भने निर्माण प्रारम्भ भएको ७ बर्षमा आयोजनाको काम पूरा हुने अनुमान गरिएको छ।

सुर्खेत जिल्लाको चौकुने गाउँपालिका,पञ्चपुरी नगरपालिका , अछाम जिल्लाका ढकारी र तुर्माखाद गाउँपालिकाका ३ सय५० बढी परिवार प्रत्येक्ष / अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने निर्माण कम्पनीका उत्तम न्यौपानेले जानकारी दिएका छन।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मी निरौला अध्यक्ष रहेको वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको बोर्डमा कर्मचारी सञ्चय कोष , नेपाल बिद्युत प्राधिकरण र नेपाल आर्मीको प्रतिनिधि समेत रहने कानुनी व्यवस्था छ।

आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कुल श्रोत मध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषबाट१५%, कर्मचारी सञ्चयकोष कर्ताबाट४०%, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १०%, बिद्युत उत्पादन कम्पनीको१०%,जनरल पाब्लिकबाट१०% र स्थानीयवासीबाट१५% श्रोत जुटाउने गरि मोडालिटी तयार भएको थियो। आयोजनाको काममा भैरहेको ढिलासुस्ती, अनिश्चिततता र कामलाई अगाडि बढाउने प्रमुख व्यक्ति एमडीको महिनौं सम्म नियुक्ति नहुनुले कतै आयोजना निर्माण को भबिस्य नै अनिश्चित हुने त होइन भनेर प्रश्न उठ्न थालेको स्थानीय युवा तथा समाजसेवी निरक शाहीले बताए।उनका अनुसार आयोजनाको काम छिटो र सहज रुपमा अगाडि बढोस् भन्ने स्थानीयहरुको चाहाना भएकोले आयोजना स्थालसम्म सडकको ट्रयाक ओपन गर्ने देखी अन्य बाधा अबरोध समाधान गर्ने काममा स्थानीयले सहयोग गरेको भएपनि विभिन्न बहानामा मुआब्जा बितरण लगाएतका कामहरूमा ढिलाइ भएको बताए।

आयोजनाका निमित्त प्रमुख उत्तम न्यौपानेलाई काममा भैरहेको ढिलाइ र कार्यप्रगतिबारे बुझ्दा उनले-आयोजनाको डीपीआर पूरा भैसकेको ,बाताबरणीय प्रभाव मुल्यांकनको काम कारिब९५% भैसकेको,जग्गा अधिग्रहणमा केहि कानुनी जटिलता रहेको र एमडी नहुदा समस्या भएको जानकारी दिएका छन।

जलविद्युतको प्रचुर उपयोग गरि देशको अर्थतन्त्र उकास्ने संभावना भएको नेपालमा झोलामा खोला हालेर बस्ने पुरानै प्रवृति र नेपालका मुख्य मुख्य जलसम्पदाहरुमा बिदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको नियन्त्रण बढ्दै गएको बेला कतै वेतान कर्णाली आयोजनाको कामलाई पनि रास्ट्रहित अनुसार उपयोग हुन नदिने षड्यन्त्र अनुसार त ढिलाइ भैरहेको छैन भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको बेला स्थानीय राजनीतिक दल, स्थानीय तह र सम्बन्धि जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले पहल गरि आयोजना सम्पन्न गरिनुपर्ने स्थानीयको माग रहे

को छ।