`सी जाति´: नवप्रवर्तन र नयाँ प्रयोग

  • साझा डबली
  • आइतवार, अशोज २८, २०८०
  • जात व्यवस्थाको विद्यमान संरचना र अवस्थाको जुन सन्दर्भ छ यसबारे हामीले जातव्यवस्था र जातिय व्यवस्था भन्ने पदावलीको भिन्नताबारे विचार गर्न जरुरी छ। शब्दको प्रयोगको हिसाबले जातव्यबस्था भनेको एउटा प्रणाली हो। जातको संरचनालाई हेर्दा आईडण्टीटीका दृष्टिले जातप्रणाली संसारभरी पाइन्छ । युरोप -अमेरीकामा पनि मानिसहरुको पहिचानका लागि जात प्रयोग गरेको देखिन्छ । जात व्यवस्थालाई मात्रै हेर्ने हो भने यसलाई सकारात्मक वा नकारात्मक दुबै ढंगले पनि लिन सकिएला तर जातिय व्यबस्था र जातिय विभेदको जुन व्यबस्था छ, हामी त्यस विषयतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दर्छ।

    पहिचानका लागि जातव्यबस्थाको कुरा मात्रै भन्दा पनि नेपालको सन्दर्भमा विभेदमा आधारीत जातिय व्यबस्था छ, यसका जुन प्रकिया, नीति नियमहरु छन र प्रावधानहरु जुन छन त्यसलाई आधार बनाएर विश्लेषण गर्नु सही हुन्छ। जातव्यबस्था अथवा जातिय व्यबस्था जुन छ नेपाल र दक्षिण एशियाको सन्दर्भमा जात व्यबस्था किन पनि जटिल भयो भने यो हिन्दु धर्म वा यसका ग्रन्थमा आधारित भएर संचालित भएर आयो। जसले मानिस- मानिसबिचमा विभेद र व्यावधानहरु सिर्जना गरायो ।यसले थुप्रै प्रकारका ब्यारिएरहरु सिर्जना गर्‍यो। वेद, व्राहमणग्रन्थ ,स्मृतिग्रन्थ, रामायण, महाभारत, पुराण, कौटिल्यको अर्थशास्त्र ,उपनिषद्, गिता जस्ता जति पनि हिन्दु धर्ममा आधारित ग्रन्थहरु छन , यसमा जातिय व्यवस्थाबारे जुन परिकल्पनाहरु गरियका छन, यसका आधारमा दक्षिण एशिया र विशेष गरी नेपालमा उल्लेखित व्यबस्थाले बाधाहरु पैदा गर्याे। त्यसैले जातव्यबस्था यहाँ जटिल रुपमा रहेको छ । यसमा मुख्य समस्या जात व्यबस्था हो वा जातिय व्यास्था हो भन्ने बारे विमर्श गर्नुपर्छ। जस्तो जातव्यबस्था मानिसको आइडण्टीटीसंग जोडीएको हुन्छ । र यो सबै देशमा हुनसक्छ । तर जातिय व्यबस्था बिशेषगरि दक्षिण एशियामा जटिल रुपमा रहेको छ ।

    हाम्रोमा जुन जातव्यबस्था वा जातिय व्यबस्था छ , यो हिन्दु धर्ममा आधारित छ । हिन्दु धर्मले परिकल्पना गरेका जुन सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक व्यबस्थाहरु छन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलशिलामा जो पिधमा परेको समुदाय हो उसले विभिन्न प्रकारका विभेद ,उत्पीडन र अत्याचार भोग्नु परेको अवस्था छ । अर्कातिर जातव्यबस्थाबारे अरु केही विश्लेषण र बुझाईहरु पनि छन । जस्तोे केही मानिसहरुले जातव्यबस्था धार्मिक कुरा हो भन्ने कुरा गर्छन । कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टीहरुले जातिय व्यबस्था भनेको पुर्णरुपमा वर्गिय समस्या हो भन्ने हिसाबले छलफल बहस गरेको पाइन्छ । कतिपय सन्दर्भमा जातिय व्यबस्थाद्धारा सिर्जित समस्याहरुलाई राजनीतिक प्रणालिले गर्दा उत्पन्न समस्याको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । नेपालका दलितहरु आर्थिक रुपमा विपन्न र गरिबिको स्थितिमा भएकोले यसलाई वर्गिय समस्याको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । जातव्यबस्था अथवा जातिय व्यबस्था जुन रुपमा छ ,यसले कुनै निश्चित जाति मात्रै हैन कि यसले सबै जात जातिलाई उत्तिकै प्रभाव पारेको देखिन्छ । जस्तै उपाध्याय र जैशि ब्राह्मणको बिचमा समस्याहरु छन, ब्राह्मण र क्षेत्री बिचमा, क्षेत्री र वैश्यहरु बिचमा ,वैश्य र शुद्रहरुको बिचमा समस्याहरु छन। अझ ठुलो समस्या शुद्र भनिएका समुदाय भित्र पनि एक आपसमा समस्याहरू छन । यस हिसाबले विभिन्न जात-जात बिचको सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धका नियमहरु हेर्दा यसलाई जातिय समस्याका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । तर यसलाई मुख्य रुपमा राजनीतिक समस्याका रुपमा हेर्न जरुरी छ। यो राजनीतिक व्यबस्थाले सिर्जना गरेको अवस्था हो भन्न सकिन्छ । विषेश गरेर दलितहरुको सन्दर्भमा मैले अघि पनि जोड दिएको कुरा के हो भने धर्म ग्रन्थहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको त प्रणालीले हो।

    नेपालको सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अघिका बाईसे /चौबिसे राज्यहरुमा आआफ्ना प्रकारका वा फरक -फरक प्रकारका नीति नियमहरु थिए । देशैभरि अहिलेको जस्तो जातिय संरचनाको एकीकृत प्रणाली थिएन।एकिकरण पछि नै चारैतिर जातिय विभेदको फैलावट पनि भयो । पृथ्वीनारायण शाहसंग सेना थियो ,उनिहरुसंग धर्माधिकारीहरु थिए ,उनि आफै नेपाललाई हिन्दुस्थान बनाउन चाहान्थे। एकीकरणको क्रममा आफ्ना सैन्यवलको सहारामा ,हिन्दु धर्माधिकारीले निर्देशन गरे बमोजिम ,जबरजस्त दमन गरेर हिन्दु धर्म लादेको हो । यसरी हेर्दा धार्मिक मान्यताहरुलाई राजनीति प्रणालीले लागु गरेको छ भने कतिपय अवस्थामा धार्मिक कुराहरुलाई हतियार बनाएर आफ्नो विचार र शक्तिसङ्ग असहमत हुनेहरुलाई अछुत घोषणा गर्ने वा जात खसाल्ने गरेको देखिन्छ। यसलाई कुनै एउटा दृष्टिकोणले मात्रै हेरेर हुन्न भन्ने लाग्छ । यसलाई वर्गिय ,जातिय ,धार्मिक जस्ता कुनै एउटा दृष्टिकोणले मात्र हेरे पुग्दैन, समग्र प्रणालीसंग पनि जोडेर हेर्न जरुरी छ ।

    नेपालमा दलितहरुलाई जातव्यबस्थाले कसरी प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा हामी जताततै देखिरहेकै छौं ।जात व्यबस्थाले सबैभन्दा उत्पीडन, विभेद ,सामाजिक -आर्थिक शोषणमा परेको समुदाय नै दलित समुदाय हो । यसले राज्यसत्तामा दलितहरुको पहुँचको विषयलाई नकारेको छ । नेपाल र भारतका दलितहरुको समस्या अलि फरक खाले समस्या पनि हो । फरक खालको हिस्ट्री छ त्यहाँ ।जस्तो नेपालमा विगत ३५ सय वर्षदेखिको उत्पीडन छ भन्ने भास्य छ , त्यो भास्य चाही नेपालको सन्दर्भमा गलत कुरा हो । नेपालको सन्दर्भमा विगत ७ सय वर्षदेखि मात्रै जातिय विभेद र छुवाछुतको सुरुवात भएको देखिन्छ । ७ सय वर्षअघि दलितहरुका जो पुर्खाहरुथिए।उनिहरुमाथि विभेद थिएन। कतिपय सन्दर्भमा उनिहरु शाषनसत्तमा रहेको प्रमाणहरु पनि भेटिन्छ । दलितहरु मथिको विभेद एकै चोटी झ्याट्टै आएको पनि होइन र त्यस्तो देखिन्न पनि । नेपालमा छुवाछुत र विभेद बिगत ७ सय वर्षअघि सुदुरपश्चिम र कर्णालि प्रदेशबाट सुरुवात भएको हो । कतिपय सन्दर्भमा जयस्थिति मल्लको पालादेखि भन्ने पनि गरिन्छ । यद्यपि कानुनी रुप धारण गरेको उनको पालामा, त्योपनि काठमाडौँमा भाएपनि जयस्थिति मल्लले बनाएको नियम नेपालको सबैतिर लागु भएको होईन । त्यति बेला नेपाल एकीकृत पनि थिएन ।जयस्थिति मल्लको पालामा बनाइएको धर्मशास्त्र काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै लागु भएको थियो । देशभरी होईन तर त्यो भन्दा अगाडि देखि नै सुदुरपश्चिम र कर्णालीमा छुवाछूत बिभेद सुरुवात भैसकेको पाइन्छ ।

    दलितहरुलाई पाखा लगाउने प्रकिया एकैचोटि भन्दा पनि क्रमिक रुपमा भएको हो । सुरुमा भारतबाट ब्राह्मण र क्षेत्रिहरु आए पछि शुद्रहरुले जमिनहरु राख्न हुदैन भनेर उनीहरुको जमिन खोसिएको देखिन्छ । त्यसपछि, खासगरि पृथ्वीनारायण शाहको पालामा शाषनसत्ता र सेनाबाट बन्चित गर्ने गरेको देखिन्छ । पछि जंगबहादुरको पालामा यो विभेद अत्याचारका रुपमा परिणत भएको देखिन्छ ।यसरी हेर्दा अहिले दलित समुदायको शाषनसत्तामा उपस्थिति एकदमै न्युन छ । संसद, कर्मचारीतन्त्र, सेना -प्रहरी लगाएत जतिपनि राज्यका संरचनाहरु छन यसमा दलित सहभागिता एकदमै कमजोर छ । गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि शाषनसत्तामा दलित सहभागिताको परिकल्पना पनि गर्नसक्ने अवस्था थिएन। औसतमा शासनसत्ताका सबै अवयवहरुमा दलित सहभागिता १.५ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । १४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायको १२ देखि १३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व अन्य समुदायले खोसेर उपभोग गरेका छन ।

    अर्कोतिर राज्यका स्रोतमा पहुँच र हिस्सेदारीको अवस्था पनि खोसिएको देखिन्छ । राज्यका स्रोत मध्ये पनि सबैभन्दा महत्तवपुर्ण स्रोत भनेको जमिन हो । यसमा दलितहरुको स्वामित्व छैन अथवा अहिले पनि ७० देखि ८० प्रतिशत दलितहरु भुमिहीन छन ।अलिअलि जमिन भएका दलितहरुको जमिन पनि दर्ता गरिएको देखिन्न। जस्तो ८ नम्बरी जग्गा, मोही जग्गा, द्वैत स्वामित्व भएका जग्गाका कारण पनि उनिहरु बढी संख्यामा भुमिहीन देखिएका छन। जबकी मानिसको समृद्धिका लागि हाम्रो जस्तो गरिब देशहरुमा जमिन सबैभन्दा महत्तवपुर्ण कुरा हो । हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार शुद्रले जमिन राख्न नहुने भने पछि राज्यसत्ताले पनि त्यसलार्ई कार्यान्वयन गर्याे । दलितहरु भुमिहीन भएका कारणले उनिहरुको राजनितिक , सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा कमजोर पहुँच छ ।

    यसैगरी दलित समुदादायको बसोबासको अवस्था कमजोर स्थितिमा देखिन्छ । मान्छेका लागि घर अथवा बसोबास महत्तवपुुर्ण कुरा हो तर इतिहासकाल देखि नै दलितहरुलाई भिडको कछाड, पाखामा, खोलाको किनारमा बस्न बाध्य पारियो। उनिहरुलाई विकासका गतिविधि भन्दा बजारबाट टाडा हुने गाउँमा बस्न बाध्य बनाईयो । त्यसैगरी अहिले दलितहरका लागि बजेट माथि पहुँचको पश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो । अहिलेका शाषकको चिन्तन नै के छ भने बजेट परिचालन त गर्ने नै हामीले हो । यो हाम्रो अधिकार हो भन्ने छ उनिहरुमा । शाषकहरुले अहिलेको बजेटलाई आफैले वा आफ्ना नातागोता मार्फत वा अनुत्पादक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तर दलितको वृद्धि बिकास तर्फ काम नगर्ने काम गरिरहेका छन। बजेटमा दलितहरुको पहुँच नै छैन भन्दा हुन्छ । बजेटमा एउटा निश्चित वर्ग र जातिका मान्छेको मात्रै पहुँच हुनुले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको हो । उनिहरुले नै हालिमुहालि गर्ने र राज्यका स्रोतमा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सोच छ उनिहरुमा।

    दलित समुदायमाथिको अत्याचार बढ्दो छ । उनिहरु अत्याचार सहन बाध्य हुन्छन । राज्यको काम भनेको दमन र अत्याचार परेकाहरुलाई न्याय दिने हो । तर त्योे स्थिति छैन । दण्डहीनताको पराकाष्ट छ दलितहरुका सन्दर्भमा। त्यसको एउटा कारण भनेको न्याय दिने संरचनामा यो समुदायको सहभागिता छैन । अदालत देखि प्रहरी र प्रशासनमा जो छन उनिहरुको मानसिकता नै हिन्दु धर्मग्रन्थले परिकल्पना गरेअनुसार , राजा महाराजाजाहरुले सिकाए अनुसार मनस्थिति बनाएर चल्ने खालको छ । उनिहरु त्यहिअनुसार नै दण्ड विधान कार्यान्वयन गर्छन ।दलितहरुलाई अधिकार दिने नाममा उच्च जातिकाहरुको मानमर्यादा कमजोर हुन दिनुहुन्न भन्ने सोच छ ।एउटा जातिले अर्काे जातिलाई निच ठान्ने वा आफुलाई श्रेष्ठ ठान्ने कुरा नै जातवादी व्याबस्था हो । र यो हीन्दु धर्मसंग जोडिएको कुरा हो ।

    हाम्रो समाजमा विधमान जातिवादी व्यबस्थाको अन्त्य गर्दै नयाँ र विकल्पको रुपमा अहिले सी जातिको अबधारणा जसरी अगाडी आईरहेको छ , यो नेपालको सन्दर्भमा नयाँ प्रयोग हो । यो एउटा इन्नोभेसन हो । यो नवप्रवर्तन हो भन्ने लाग्छ । यस्ता खालका केही उदाहरणहरु ईतिहासमा भएका पनि छन । जस्तो बुद्धको सेरोफेरोमा जैन धर्मको विषय आएको थियो । त्यसपछि १५ औँ शताब्दीमा सिख धर्मको कुरा आएको पाईन्छ । जैनहरुले पनि सबैले जैन लेख्ने सुरुवात गरेको पाईन्छ । सिख धर्मका सबै पुरुषहरुले सिंह लेख्ने र सबै महिलाहरुले कौर लेख्न शुरु गरेका थिए । उनिहरुले खानपिनका लागि लङ्गर भन्ने एउटा व्यबस्था समेत बनाएका थिए । हामीले सामुहिक भोजन भने जस्तै यो जातिपाति व्यबस्थाको अन्त्यका लागि नै गरीएको थियो ।

    तर पछिल्लो समयमा यी दुबै जातिहरु जैन र सिखमा जो, जुनजुन जातिबाट आएका थिए उनिहरुले आ-आफ्नो पहिचान दिने गरी लेख्न थालेको पनि पाइन्छ । त्यहाँ फेरी अन्तरघुलन पनि भएको थियो -छ । त्यसले जातिवादी व्यबस्थाको समस्या समाधान गर्ने कार्यमा ठुलो भुमिका खेलेको पनि थियो। त्यस्तै अहिले नेपालमा सी जातिको जसरी सुरुवात गरिएको छ यो समाजको जातिय संरचना हटाउन काषेढुङ्गा साबित हुन्छ भन्ने लाग्छ ।तर सी जाति निर्माणको प्रक्रिया मै छ । यसका दुई/ तिन वटा सवालहरु सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । जस्तो सी जाति एउटा वर्ग, जाति वा धार्मिक समुह के हो ? भन्ने कुराहरुमा क्लियरीफाई हुनुपर्छ । स्वाभाविक रुपमा राजनीतिक कुराहरु जातिय, वर्गीय र धार्मिक कुराहरुसंग जोडिन्छन नै । सी जातिका संस्कारहरु के,के हुने निर्क्यौल गर्न जरुरी छ । जन्म संस्कार देखि मृत्यु संस्कारसम्म सी जाति बिचमा विवाह सम्बन्ध के हुने भन्ने विषय पनि हुन्छ । क्रिश्चियन र मुस्लिमहरुमा पनि उनिहरुका धर्म एउटै भए पनि विवाह आफ्नै जातमा गर्ने गरेको देखिन्छ । अर्काे महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने राज्य शक्तिका स्रोतहरुमा पहुँचको कुरा कसरी हुन्छ भन्ने बिषय हो । तर हामीले सी जाति भन्ने तर त्यो भित्र पनि अलगअलग पाट भई रह्यो भने त्यसले अलि लङ टर्ममा अफ्ट्यारो पार्छ कि भन्ने लाग्छ । त्यसकारण यी कुराहरुलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने सी जातिको अवधारणा नेपालमा नयाँ कोषेढुङ्गा हुन्छ । यसको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ त्यो हेर्न बाकी नै भएपनि यो आफैमा एउटा उदाहरणीय कार्य हो र जातिय विभेद अन्त्यका लागि यसले महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्नसक्छ ।

    ( डा.विश्वकर्मा,दक्षिण अफ्रिका लागि नेपाली पूर्वराजदूत , वामवुद्दिजीवी तथा विश्लेषक हुन् । यो उहाँसङ्ग पत्रकार शेरबहादुर विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित सामग्री हो) 

     

    प्रतिक्रिया दिनुहोस

    सम्बन्धित समाचार

    © 2024 sajhadabali.com All right reserved Site By : SobizTrend Technology